New Delhi: NRC का मकसद भारत में बसे घु’सपै’ठियों को बा’हर निकालना है. (NRC Bill In Hindi) अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है.. जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा. हालांकि, इन दिनों सोशल मीडिया पर NRC बिल को लेकर मांग तेज हो गई है. ट्विटर पर मोदी जी NRC लाओ भी जमकर ट्रेंड कर रहा है. इस हैशटैग के साथ यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
धर्म से लेना देना नहीं
सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी NRC का भारत के किसी धर्म के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है इसका मकसद केवल भारत से अवै’ध घु’सपै’ठियों को बाहर निकालना है.. ट्विटर पर #मोदीजी_NRCलाओ ट्रेंड कर रहा है.. लोगों का कहना है कि देश को इस बिल की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके पीएम मोदी इस बिल को लेकर आएं.
फ्रांस और स्विडन नहीं बनना
फ्रांस की घट’ना से पूरा विश्व परिचित है. कुछ दिन पहले जिस तरह से स्वीडन में भी दं’गे किए गए थे और उसके पीछे यूरोप में बसे हुए एशिया मूल के ‘मुस्लि’मों की प्रमुख भूमिका थी तो ऐसे में सवा’ल उठ रहा है कि क्या वाकई में मा’नवतावा’दी होने के चक्कर यूरोप से बड़ी भू’ल तो नहीं हुई है.. इसे लेकर लोगों ने कहा कि- अब हमें भी ऐसा नहीं बनना है, हमें NRC चाहिए.
एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बताता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं. जिन लोगों के नाम एनआरसी में शामिल नहीं हैं, वह अवैध नागरिक कहलाए जाएंगे. एनआरसी के हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है…
यूजर्स की प्रतिक्रियाएं
यूजर्स जमकर NRC बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि- भारत में मौर्य,गुप्ता,पृथ्वीराज चौहान,महाराणा प्रताप जैसे महान शासक थे,लेकिन बरसो से हमे यही पढ़ाया गया कि मुगल महान थे. कांग्रेस ने हमारी संस्कृति को मिटाने का अथक प्रयास किया लेकिन हमारी संस्कृति ना मिटी ना मिटेगी लेकिन कां’ग्रेस ज़रूर मिट गयी..
एक और यूजर ने कहा कि- भारतीय मु’सलमानों की संख्या 2050 तक 300 मिलियन से अधिक हो जाने का अनुमान है, जो भारत को दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबा’दी वाला देश बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है.. देश को NRC की जरूरत है.
एक और यूजर ने लिखा कि- एक संप्रभु राज्य के रूप में, भारत को अवैध आ’व्रजन के ख’तरे से खुद को बचाने का हर अधिकार है”सरकार को एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी के लिए जोर देना चाहिए..इससे पहले की देर हो जाए इस बिल को जल्द से जल्द सरकार को ले आना चाहिए.
