New Delhi: केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. ये फैसला BSNL और MTNL के घाटे को देखकर लिया गया है. केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक, अब सरकारी महकमों में केवल BSNL,MTNL की ही घंटी बजेगी. यानि सरकारी विभारी में केवल BSNL, MTNL का ही कनेक्शन अनिवार्य होगी.

केंद्र सरकार का ये फैसला घाटे में चल रही दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL और MTNL के लिए राहत की खबर है, जो लगातार वायरलाइन सब्सक्राइबर को खो रही हैं. टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से जारी इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि ‘सभी मंत्रालयों/विभागों से अपील है कि वो CPSEs/केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों को इंटरनेट/ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की जरूरतों के लिए अनिवार्य रूप से BSNL/MTNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें.

सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स (PSUs) यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की टेलीकॉम सेवाओं का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) की ओर से जारी एक मेमोरेंडम में ये बात कही गई है. बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में BSNL को 15,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि MTNL ने 3,694 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था.

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Lalit

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